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रांची/ डेस्क : Hemant soren Cabinet Decision: झारखंड में नई सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की पहली (28 नवंबर ) बैठक की। कैबिनेट की पहली बैठक में 8 फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।
विधानसभा की पहली सत्र 9 से 12 दिसंबर तक-
कैबिनेट ने विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रो स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही छठी विधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है।
1.36 लाख की वसूली के खिलाफ शुरू की जाएगी कानूनी कारवाई –
कैबिनेट के पहली बैठक में एक अन्य प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कानूनी कारवाई शुरू किया जाय। झारखंड राज्य के आय में इजाफा के लिए खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि एवं न्यायिक मामलों में पेंडिंग वसूली में तेजी लाने हेतु वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग गठन करने का निर्देश दिया गया है।
जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षा कैलेंडर जनवरी से पहले जारी करने का निर्देश –
कैबिनेट के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि पुलिस नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा की समीक्षा का निर्णय लिया गया है। सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए JPSC, JSSC तथा अन्य रिपोर्ट 1 जनवरी 2025 केपूर्व परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल असम जाएगी –
झारखंड के मूल निवासी जनजातीय समूह जो असम की चाय बागान में काम कर रही है, उनकी दशा ऑर उन्हें भविष्य में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में झारखंड के सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल जमीनी स्तर पर अध्ययन कर सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगा।
Hemant Soren Gift – झारखंड सरकार के कैबिनेट के निर्णय में राज्य की 57 लाख महिलाओं के खाते में 25 -25 सौ रुपए दिसंबर माह में दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के तहत निबंधन प्रक्रिया लगातार चल रही है। साल 2024 के दिसंबर महीने में 57 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसकी तैयारी चल रही है उम्मीद है कि 11 दिसंबर तक राशि महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाएगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राज्य के 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 1000 हजार रुपए दिये जा रहे हैं । इस योजना की राशि को हेमंत सोरेन पिछली सरकार के अंतिम कैबिनेट में बढ़ाकर 2500 कर दिया था।
आचार संहिता लागू होने से देर –
हेमंत सरकार ने पिछली सरकार के अंतिम कैबिनेट में ही मंईयां योजना के राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने का फैसला लिया था लेकिन झारखंड विधानसभा के मद्देनजर राज्य में आचार संहिता लागू कर दिया था जिसके कारण बढ़ी हुई राशि वाली किस्त 11 दिसंबर तक महिलाओं को खाते में चले जाएंगे।
