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नई दिल्ली / डेस्क : 16 दिसंबर को लोकसभा में ‘एक देश एक चुनाव’ से संबंधित दो बिल लोकसभा में केंद्र सरकार पेश करने वाली है. देश में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ अब साफ होता दिख रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, सरकार इन दोनों बिल को चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजेगी. पहला बिल 129वां संविधान संशोधन बिल है और दूसरा बिल यूटी लॉ संशोधन बिल 2024 है. पहले बिल में लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी विधानसभा चुनाव कराने का प्रावधान है. इसका अधिकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया जाएगा. अगर चुनाव आयोग को लगता है किसी राज्य का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो सकता तो, वह राष्ट्रपति को उस राज्य का चुनाव बाद में किसी अन्य तारीख पर कराने की सिफारिश कर सकता है. राज्य विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म होगा. संविधान के अनुच्छेद 83 में संशोधन होगा. इसके तहत लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल फिक्स होगा. अगर लोकसभा इससे पहले भंग हो जाती है, तो बीच के कालखंड को अनएक्सपायर्ड टर्म कहा जाएगा. इसके बाद चुनाव होंगे और नई लोकसभा का कार्यकाल केवल अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही होगा. इसे मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा और अनएक्सपायर्ड टर्म खत्म होने के बाद नए सिरे से लोक सभा चुनाव होंगे. यही प्रावधान राज्य विधानसभाओं पर भी लागू होंगे. बिल के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A लाया जाएगा जिसके तहत लोक सभा के साथ सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने का प्रावधान होगा. अनुच्छेद 83 में संशोधन लोकसभा के कार्यकाल के बारे में है. अनुच्छेद 172 में संशोधन राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के लिए है और अनुच्छेद 327 का संशोधन राज्य विधानसभाओं के चुनाव के बारे में संसद के अधिकार के बारे में है. यूटी लॉ संशोधन बिल 2024 में यही प्रावधान दिल्ली और जम्मू-कश्मीर यूटी के लिए किए जाएंगे. एक साथ चुनाव आम चुनाव के बाद, लोकसभा की पहली बैठक में राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचित की जाने वाली नियत तारीख पर लागू होगा. संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, इस नियत तारीख के बाद चुने गए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ खत्म हो जाएगा, जिससे एक साथ चुनाव का रास्ता तय होगा. आपको बता दें कि, साल 2029 के लोकसभा के चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक में नियत तारीख को जल्द से जल्द अधिसूचित किया जा सकता है. इसका मतलब देश में एक साथ चुनाव के लिए 2034 का इंतजार करना होगा.
